धुळे: छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याच्या चबुतऱ्याच्या नावाखाली शहरातील मोक्याचा भूखंड हडपण्यासाठी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी न्यायालयात खोटी व दिशाभूल करणारी प्रतिज्ञापत्रे सादर केल्याचा गंभीर आरोप शिवसेना नेते व माजी आमदार अनिल गोटे यांनी केला आहे. याप्रकरणी संबंधित अधिकाऱ्यांवर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNS) कलम २१८ व १७५ अन्वये फौजदारी कारवाई करण्यासाठी गोटे यांनी राज्याच्या मुख्य सचिवांकडे परवानगी मागितली असून, यामुळे प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
शासकीय विभागांचा गोंधळ आणि विरोधाभास
अनिल गोटे यांनी पत्रकार परिषदेत पुराव्यांचा हवाला देत सांगितले की, पुतळ्याच्या जागेबाबत प्रत्येक शासकीय विभाग वेगवेगळी आणि खोटी माहिती देत आहे.
- पालिका आयुक्त: जागा ‘फायनल प्लॉट नंबर ८७’ असल्याचे सांगतात (जी खाजगी मालकीची आहे).
- सार्वजनिक बांधकाम विभाग: जागा ‘फायनल प्लॉट ८८’ असल्याचे प्रतिज्ञापत्रात म्हणतात.
- माहिती अधिकार: यात जागा ‘सिटी सर्वे ३२८५’ असल्याचे सांगितले गेले (जेथे प्रत्यक्षात शिवाजी मार्केट आहे).
- उच्च न्यायालय: येथे दाखल प्रतिज्ञापत्रात पालिका प्रशासनाने घुमजाव करत बांधकाम ‘सर्वे ३२८७’ वर सुरू असल्याचे सांगितले.
नेमका आरोप काय?
पुतळ्याच्या चबुतऱ्याच्या नावाखाली तब्बल ३५८८ चौरस फुटाचे, तीन मजली अवाढव्य बांधकाम करून मोक्याची जागा हडपण्याचे हे कारस्थान असल्याचा दावा गोटे यांनी केला आहे. यासाठी नगर भूमापन विभागाने नियमाप्रमाणे १५ दिवसांची नोटीस न देता, केवळ ८ तासात घाईघाईने पंचनामा आणि अहवाल तयार केल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
जिल्हा प्रशासन आणि पोलिसांवर ताशेरे
गोटे यांनी जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षकांच्या कार्यपद्धतीवरही सडकून टीका केली. पोलीस अधीक्षकांनी अहवालात ‘सदर जागा छत्रपती शाहू नाट्यमंदिराच्या आवारात आहे’ असे नमूद केले आहे. यावर गोटे यांनी, “जिल्हाधिकाऱ्यांना आणि पोलीस अधीक्षकांना छत्रपती शिवाजी महाराज व छत्रपती शाहू महाराज यांच्यातील फरकही कळत नाही,” अशा शब्दांत संताप व्यक्त केला.
इशारा
आम्ही न्यायालयाचा आणि त्यांच्या निर्णयाचा पूर्ण सन्मान करतो, मात्र शिवरायांच्या आणि हिंदुत्वाच्या नावाचा वापर करून जमिनी लाटणाऱ्या भूखंड माफियांचे कारस्थान यशस्वी होऊ देणार नाही. हा लढा पुतळ्याच्या विरोधात नसून, त्याआडून चाललेल्या भ्रष्टाचाराविरोधात आहे, असे अनिल गोटे यांनी स्पष्ट केले.
