धुळे:जिल्ह्यासह राज्यात आगामी काळात होऊ घातलेल्या जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका ईव्हीएम (EVM) मशीनद्वारे न घेता त्या ‘बॅलेट पेपर’वर घेण्यात याव्यात, अशी जोरदार मागणी जिल्ह्यातील सर्व विरोधी पक्षांनी एकत्रित येऊन केली आहे. या मागणीसाठी आज सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाने निदर्शने करत प्रशासनाला निवेदन सादर केले. मागण्या मान्य न झाल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही यावेळी देण्यात आला.
नेमका आक्षेप काय…?
प्रशासनाला दिलेल्या निवेदनात विरोधकांनी नुकत्याच झालेल्या महापालिका निवडणूक निकालांवर संशय व्यक्त केला आहे. धुळे शहरात सत्ताधारी भाजपने निवडणुकीपूर्वीच ‘पन्नास प्लस’चा दावा केला होता आणि निकालही तसाच लागला. मात्र, जमिनीवरची वस्तुस्थिती वेगळी असल्याचा दावा विरोधकांनी केला आहे. शहरात ८-८ दिवस पाणीपुरवठा होत नाही, कचऱ्याचे ढीग साचले आहेत, रस्त्यांवर खड्डे आहेत आणि वाहतूक कोंडीने नागरिक त्रस्त आहेत. असे असतानाही सत्ताधाऱ्यांना ५० जागा कशा मिळू शकतात? असा सवाल निवेदनात उपस्थित करण्यात आला आहे. “अनेक प्रभागांत आम्ही मतदान केले नसताना हे निवडून कसे आले?” अशी चर्चा सामान्य नागरिकांमध्ये असल्याचेही यात नमूद केले आहे
अवाढव्य मताधिक्यावर संशय
काही प्रभागांत उमेदवार परिचित नसताना किंवा कोणतेही काम केलेले नसताना त्यांना ८ ते १० हजार मते मिळाली आहेत. ५-५ हजारांच्या मताधिक्याने उमेदवार निवडून येणे, हे केवळ ईव्हीएम मशीनमधील फेरफारानेच शक्य असल्याचा गंभीर आरोप सर्वपक्षीय नेत्यांनी केला आहे. या निवडणुका पारदर्शी आणि भयमुक्त वातावरणात झाल्या नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
कर्नाटक पॅटर्न राबवण्याची मागणी
निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता टिकवण्यासाठी ईव्हीएम ऐवजी जुन्या पद्धतीचा म्हणजे बॅलेट पेपरचा वापर करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. कर्नाटक सरकारने नुकतेच स्थानिक निवडणुका बॅलेट पेपरवर घेण्याचे धोरण स्वीकारले आहे, त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातही अंमलबजावणी व्हावी. कागदाचा खर्च किंवा मतमोजणीला होणारा उशीर ही कारणे लोकशाहीच्या पारदर्शकतेपुढे तकलादू आहेत, असे मत विरोधकांनी व्यक्त केले.
तीव्र आंदोलनाचा इशारा
आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जर बॅलेट पेपरवर घेतल्या नाहीत, तर जिल्ह्यातील सर्व विरोधी पक्ष मिळून सामूहिकरित्या तीव्र आंदोलन करतील आणि उद्भवणाऱ्या परिस्थितीस शासन जबाबदार असेल, असा सज्जड दमही या निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे. सदर निवेदनाची प्रत राज्य निवडणूक आयोगाला पाठवण्यात आली आहे.
